नमस्ते! अगर आप NDA (राष्ट्रीय रक्षा अकादमी) की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो सही जगह पर आए हैं। मिर्ची समाचार पर हम रोज़ाना NDA से जुड़ी ताज़ा जानकारी, परीक्षा परिणाम, भर्ती प्रक्रिया और तैयारी के टिप्स शेयर करते हैं। इस लेख में आपको वो सब मिलेगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा – चाहे आप पहली बार अप्लाई कर रहे हों या फिर अगले चरण की तैयारी में लगे हों.
NDA प्रवेश प्रक्रिया को समझें
सबसे पहले बात करते हैं कैसे NDA के लिए एंट्री ली जाती है। सबसे आसान रास्ता UPSC की संयुक्त रक्षा सेवा (CDS) परीक्षा के ज़रिये होता है, जहाँ लिखित टेस्ट और फिर SSB इंटरव्यू होते हैं। लिखित में दो पेपर – गणित और सामान्य ज्ञान – होते हैं, कुल 300 अंक. इस टेस्ट में हाई स्कोर करने से ही आप आगे बढ़ पाते हैं. उसके बाद SSB इंटर्व्यू के चार टेस्ट होते हैं: स्क्रीनिंग, ग्रुपिंग‑टास्क, साइको‑मैत्रिक्स और इंटरव्यू। इन सब में स्थिरता, टीमवर्क और लीडरशिप देखी जाती है.
NDA तैयारी के आसान टिप्स
अब बात करते हैं तैयारियों की. सबसे पहला काम – एक रूटीन बनाएं और रोज़ कम से कम दो घंटे गणित के लिए अलग रखें। क्विक रिकैप नोट्स बनायें, जहाँ फॉर्मूले और प्रॉब्लम टाइप्स लिखे हों. सामान्य ज्ञान में पिछले 5 सालों का राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समाचार पढ़ना जरूरी है; हर महीने एक संक्षिप्त सारांश तैयार करें. SSB की तैयारी के लिए मॉक इंटरव्यू और ग्रुप एक्टिविटी को बार‑बार अभ्यास में लाएँ, क्योंकि ये वही कौशल दिखाते हैं जो साक्षात्कारकर्ता देख रहे होते हैं.
एक और मददगार बात – ऑनलाइन फोरम और समूहों में जुड़ें। जहाँ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और साथियों से सीख सकते हैं. कई बार मौकों पर मुफ्त वेबिनार भी होते हैं, उनमें भाग लेना आपको अतिरिक्त जानकारी देगा. याद रखें, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है; एक दिन दो‑तीन घंटे के बजाय हर रोज़ थोड़ा‑थोड़ा करना बेहतर रहता है.
अंत में यह कहना चाहूँगा कि NDA का रास्ता आसान नहीं, पर सही दिशा और मेहनत से आप इसे पार कर सकते हैं. मिर्ची समाचार पर हम नियमित रूप से नवीनतम अधिसूचनाओं, कट-ऑफ़ मार्क्स, रिजल्ट लिंक और सफलता की कहानियों को अपडेट करते रहते हैं. तो बार‑बार हमारे पेज विज़िट करें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए.
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संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ संशोधन बिल 2024 के तहत NDA के 14 संशोधन स्वीकृत किए हैं, जबकि विपक्ष के 44 प्रस्ताव खारिज कर दिए गए हैं। समिति ने 27 जनवरी को इस प्रस्तावित कानून को पारित किया, जो वक्फ अधिनियम 1995 की व्यवस्थाओं में परिवर्तन को लक्षित करता है। इससे राज्य सरकारों को वक्फ संपत्तियों के निर्धारण में अधिक शक्ति मिलेगी।
