अगर आप भारत की रोज़ाना की खबरों को एक जगह देखना चाहते हैं तो ‘विपकष’ टैग आपका सही दोस्त है। यहाँ राजनीति, मौसम, खेल और व्यापार से जुड़ी हर नई अपडेट मिलती है। पढ़ते‑पढ़ते आपको लगेगा कि सारी जानकारी आपके हाथ में ही है।
राजनीति और मौसम की प्रमुख खबरें
उत्तरी प्रदेशों में तेज़ बाढ़ का खतरा बढ़ा है, आईएमडी ने 40 जिलों को अलर्ट दिया है। ऐसी चेतावनियों से बचने के लिए आप स्थानीय अधिकारियों के निर्देश फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह राजस्थान‑मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में गरमी के बाद अचानक बरसात की संभावना बताई गई है। अगर आप इन क्षेत्रों में रहते हैं तो अपनी खेती या यात्रा योजना पहले से बनाकर रखिए।
राजनीति की बात करें तो नई नियुक्तियों की खबरें भी यहाँ मिलती हैं—जैसे निधि तिवारी का प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव बनना और शाक्तिकांत दास को प्रमुख सचिव‑2. इन बदलावों से सरकार में किस दिशा में परिवर्तन होगा, इसका असर आम लोगों तक जल्दी पहुंचता है।
खेल और व्यापार के अपडेट
क्रिकेट प्रेमियों के लिए यहाँ कई रोचक मैच रिपोर्ट हैं—जैसे वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को दो विकेट से हराया और IPL 2025 में विराट कोहली ऑरेंज कैप की दौड़ में आगे है। इन लेखों में स्कोर, खिलाड़ी प्रदर्शन और अगला मैच कब होगा, सब कुछ साफ़ लिखा है।
व्यापार जगत की खबरें भी यहाँ मिलती हैं, जैसे सीनियर फॉर्मूले 1 रेस या सुपर बाउल के मुख्य आकर्षण। अगर आप निवेशक हैं तो ‘सेनोरेस फार्मास्यूटिकल्स’ का आईपीओ कैसे चल रहा है, इसकी जानकारी इस टैग में संक्षेप में दी गई है।
‘विपकष’ टैग पर हर लेख को समझाने के लिए हमने आसान भाषा चुनी है, इसलिए आपको पढ़ते‑समय किसी जटिल शब्द से परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि इस टैग को क्यों फॉलो करें—तो एक बात याद रखें, यहाँ की खबरें रोज़ अपडेट होती हैं और सीधे आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर आती हैं।
आखिर में, यदि आपको किसी विशेष विषय की गहरी जानकारी चाहिए तो आप खोज बार में ‘विपकष’ लिखकर सभी लेख देख सकते हैं। इससे समय बचता है और सही खबरें जल्दी मिलती हैं। तो अब देर किस बात की? पढ़ना शुरू करें और भारत की ताज़ा ख़बरों से जुड़े रहें।
संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ संशोधन बिल 2024 के तहत NDA के 14 संशोधन स्वीकृत किए हैं, जबकि विपक्ष के 44 प्रस्ताव खारिज कर दिए गए हैं। समिति ने 27 जनवरी को इस प्रस्तावित कानून को पारित किया, जो वक्फ अधिनियम 1995 की व्यवस्थाओं में परिवर्तन को लक्षित करता है। इससे राज्य सरकारों को वक्फ संपत्तियों के निर्धारण में अधिक शक्ति मिलेगी।