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संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ संशोधन बिल 2024 के तहत NDA के 14 संशोधन स्वीकृत किए हैं, जबकि विपक्ष के 44 प्रस्ताव खारिज कर दिए गए हैं। समिति ने 27 जनवरी को इस प्रस्तावित कानून को पारित किया, जो वक्फ अधिनियम 1995 की व्यवस्थाओं में परिवर्तन को लक्षित करता है। इससे राज्य सरकारों को वक्फ संपत्तियों के निर्धारण में अधिक शक्ति मिलेगी।