बंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र की ऑनलाइन टिकट शुल्क प्रतिबंध को गिरा दिया
बंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र की ऑनलाइन टिकट शुल्क प्रतिबंध को खारिज कर दिया, जिससे पीवीआर, बुकमायशो और फिल्म‑उद्योग को व्यापारिक स्वतंत्रता मिली।
जारी रखें पढ़ रहे हैं...क्या आप जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल में कौन‑सी नई बातें शुरू की हैं? यहां हम आसान भाषा में बताएंगे कि बिड़ाव, मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहरों में चल रही मुख्य पहलें क्या हैं और उनका आम आदमी की ज़िन्दगी पर क्या असर पड़ेगा। चाहे वह बजट की खबर हो या स्वास्थ्य, शिक्षा‑सेवा की नई योजना, सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा।
state सरकार ने पिछले महीने бюджет में ग्रामीण इलाकों के लिए 5,000 करोड़ रुपये का विशेष फंड रख दिया। इस फंड से सड़क बनाना, बिजली पहुँचाना और पानी की टंकी स्थापित करना आसान हो जाएगा। किसान भी इस फ़ंड से लोन‑मुक्त बीज और फसल बीमा का लाभ उठा पाएंगे।
शहरी क्षेत्रों में नई मेट्रो लाइन की शुरुआत हुई है। मुंबई में 3 नई स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है, जिससे लोग काम पर पहुँचने में 20% तक समय बचा पाएंगे। साथ ही, पुणे में साइज़र‑ट्रैक बस सर्विस को इलेक्ट्रिक बना दिया गया, जो प्रदूषण कम करने में मदद करेगा।
स्वास्थ्य सेक्टर में भी कुछ बड़ी मीटिंग हुई। सरकार ने 2025 के भीतर 50 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) खोलने का वादा किया। साथ ही, टेली‑मेडिसिन सेवाओं को ग्रामीण इलाकों तक पहुँचाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप से डॉक्टर से सीधे वीडियो कॉल करके इलाज कर सकेंगे, बिना शहर जाने के झंझट के।
शिक्षा के लिए नई योजना "शिक्षा‑सुरक्षा" शुरू हुई है। इस स्कीम में 12वीं के बाद स्नातक होने वाले छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति के साथ ही तकनीकी कोर्स के लिए फ्री प्रशिक्षण मिलेगा। इस तरह युवा अपनी स्किल्स बढ़ा कर नौकरी के लायक बन सकेगा।
खानपान सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 2025‑26 में सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त भोजन योजना को 200% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अब बच्चों को दो पौष्टिक भोजन मिलेंगे, जिससे पोषण कमी का डर कम होगा।
यदि आप कर्ज में दबे हुए हैं, तो "महाराष्ट्र कर्ज‑मुक्त योजना" मददगार साबित होगी। इस योजना में 10,000 से कम आय वाले परिवारों को ब्याज‑मुक्त लोन मिलेगा, जिससे घर बनवाना या छोटे व्यापार की शुरुआत आसान हो जाएगी।
इन सब पहलों से यह स्पष्ट है कि महाराष्ट्र सरकार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में सक्रिय है। अगर आप इन अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते, तो इस पेज को नियमित रूप से चेक करें। यहाँ आपको हर नई घोषणा, नीति और कार्यक्रम की सटीक जानकारी मिलेगी, बिना किसी जटिल भाषा के।
बंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र की ऑनलाइन टिकट शुल्क प्रतिबंध को खारिज कर दिया, जिससे पीवीआर, बुकमायशो और फिल्म‑उद्योग को व्यापारिक स्वतंत्रता मिली।
जारी रखें पढ़ रहे हैं...महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहीण योजना के 26 लाख लाभार्थियों को प्रारंभिक जांच में संदिग्ध बताया गया था, लेकिन जिलों की फील्ड जांच के बाद सिर्फ 3–4 लाख ही अपात्र निकले। 2,289 सरकारी कर्मचारी और करीब 14,000 पुरुषों ने गलत तरीके से लाभ लिया। अब सभी लाभार्थियों के लिए e-KYC अनिवार्य है, जिसकी दो महीने की समय-सीमा 18 सितंबर 2025 से शुरू हुई। पात्रों को रोकी गई किस्तें और बकाया वापस मिलेंगे।
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