चीन का ये फैसला सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं, बल्कि एक आर्थिक परिपक्वता का संकेत है। जब तक देश विकासशील कहलाता था, तब तक उसे छूट मिलती रही, लेकिन अब वो खुद को एक नियम बनाने वाली शक्ति के रूप में पेश कर रहा है। ये बदलाव वास्तव में सम्मानजनक है।
क्योंकि अगर एक देश अपनी शक्ति को स्वीकार करता है, तो उसका जिम्मेदारी भी बढ़ जाता है। अब चीन को अपने टैरिफ और सब्सिडी के नियमों को भी और पारदर्शी बनाना होगा।

यह सिर्फ एक धोखा है। चीन ने अपने विकासशील देशों के रूप में व्यवहार करके दशकों तक लाभ उठाया, अब जब वह शक्तिशाली हो गया है, तो यह इस वर्ग से बाहर निकलने का दावा कर रहा है। लेकिन वह अभी भी अपने निर्यातों के लिए सब्सिडी दे रहा है, जो WTO के नियमों का उल्लंघन है। यह नियमों को चुनौती देने का एक नया तरीका है।

bro ये चीन वालों ने अच्छा किया। सब तो जानते थे कि वो विकासशील नहीं हैं, लेकिन फिर भी टैरिफ की छूट ले रहे थे। अब वो खुद को ग्लोबल पावर मान रहे हैं, तो अब उन्हें ग्लोबल रेगुलेशन में भी पूरा योगदान देना होगा।
ये जो अमेरिका वाले बोल रहे हैं कि हमने दबाव डाला, वो सब बकवास है। चीन ने अपने आप फैसला किया।

चीन का ये कदम एक नए युग की शुरुआत है। जैसे एक लड़का जो बचपन में अपने माता-पिता के घर में रहता था, अब खुद का घर बना रहा है। उसका निर्णय न सिर्फ उसके लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है।
हम भारतीयों को भी इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम किस वर्ग में आते हैं। क्या हम भी अपनी शक्ति को स्वीकार कर सकते हैं? या फिर हम अभी भी छूटों के लिए चिपके रहेंगे?
विकास का मतलब बस बढ़ना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाना भी है।

इस फैसले के बाद चीन के साथ व्यापार करने वाले देशों को थोड़ा आराम मिलेगा। अब उनके नियमों को लेकर कम शक होगा। अगर चीन अपने वादों को सच में पूरा करता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है।
हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये बदलाव बस एक बयान नहीं होगा।

लेकिन अगर चीन अब विकासशील देश नहीं है, तो वो अपने निर्यातों पर जो सब्सिडी दे रहा है वो कैसे ठीक है? क्या WTO इसे चेक करेगा? क्या अब वो भारत के लिए भी ज्यादा कठिन हो जाएगा?

अरे भाई, ये बड़ी बात है! चीन ने अपने आप को बड़ा बनाने का फैसला किया है। अब वो बस लाभ नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी लेगा।
हमें भी इस तरह का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब तक हम छूटों के लिए लड़ते रहेंगे, तब तक हम वाकई बड़े नहीं बन पाएंगे।

चीन का ये कदम समझ में आता है। जब तक एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में लगा रहता है, तब तक वह विकासशील कहलाता है। लेकिन जब वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है, तो उसके लिए वह श्रेणी अब अनुचित हो जाती है।
इसका मतलब यह नहीं कि वह अब अच्छा या बुरा है। बस वह अब अलग नियमों के साथ खेलने को तैयार है।

इस बदलाव के बारे में सोचने का एक अलग तरीका है। अगर चीन अपनी विशेष सुविधाएँ छोड़ रहा है, तो शायद अब वह अपने विकासशील देशों के लिए अधिक समर्थन करने के लिए तैयार है।
यह बहुत अच्छा होगा अगर वह अपने व्यापार समझौतों में अफ्रीका या दक्षिण एशिया के देशों को अधिक जगह दे।

एक शक्ति बनने का मतलब है अपने नियम बनाना।
चीन ने अब यह फैसला लिया है।
अब देखना है कि वह उसे कैसे लागू करता है।

अच्छा तो अब चीन को भी अपने टैरिफ घटाने होंगे? तो फिर भारत के लिए तो बहुत अच्छा होगा।

चीन ने अपना बयान दे दिया अब देखेंगे वह क्या करता है बयान नहीं बल्कि कार्रवाई ही सच होती है

अब चीन का ये बदलाव एक अवसर है। हम भारत को भी अपने आप को एक आर्थिक शक्ति के रूप में देखना चाहिए। अब तक हम अपनी विकासशीलता के नाम पर बहुत सारे नियमों से बच रहे हैं।
लेकिन अब जब चीन ने अपनी शक्ति को स्वीकार किया है, तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी।
हम अपने उद्योगों को ताकतवर बनाएं, और अपने बाजार को खोलें। नहीं तो हम भी चीन के जैसे बड़े बन पाएंगे।

इस फैसले के बाद चीन के लिए बहुत कुछ जोखिम है। अगर वह अपने व्यापार नियमों को अब अधिक कड़ाई से लागू नहीं करता, तो दुनिया उसे धोखेबाज ठहराएगी।
मैं चाहता हूँ कि चीन अपने आप को एक नए मानक के रूप में स्थापित करे।
लेकिन अगर वह बस बयान देकर वापस अपनी पुरानी नीतियों पर लौट जाता है, तो ये सब बेकार हो जाएगा।
हमें निगरानी करनी होगी।

चीन का ये फैसला बहुत बड़ा है! लेकिन अगर वह अपने आप को विकासशील देश नहीं मानता, तो फिर वह अपने निर्यातों पर जो सब्सिडी दे रहा है, वह भी बंद कर दे! वरना ये सब बस एक नाटक है।
हमें भारत के लिए भी यही करना चाहिए। अगर हम वाकई एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को विकासशील नहीं, बल्कि एक नेता के रूप में देखना होगा।
और अगर चीन अपने वादों को नहीं निभाता, तो हमें उसके खिलाफ WTO में मुकदमा दर्ज करना चाहिए।