जब उदयनिधि स्टालिन ने 22 नवंबर 2024 को चेन्नई में एक पुस्तक विमोचन समारोह में संस्कृत को ‘मृत भाषा’ कहा, तो वह बस एक शब्द बोल रहे थे — लेकिन उस शब्द ने पूरे देश में राजनीतिक आग लगा दी। उन्होंने कहा, ‘तमिल के लिए केंद्र सरकार ने 150 करोड़ रुपये दिए, जबकि संस्कृत के लिए 2,400 करोड़।’ ये आंकड़े सच थे। लेकिन जब आप एक भाषा को ‘मृत’ कह दें, तो वह आंकड़ा नहीं, एक आस्था को चोट पहुंचाता है।

एक बयान, एक आग

उदयनिधि स्टालिन ने अपने बयान में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह तमिल की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया — ‘जब आप तमिल सीखने के लिए उत्सुक हैं, तो बच्चों को हिंदी और संस्कृत क्यों सिखा रहे हैं?’ ये सवाल तकनीकी रूप से एक शिक्षा नीति के बारे में था। लेकिन इसका तात्पर्य था — ‘तुम हमारी भाषा को नजरअंदाज कर रहे हो।’ और यही तात्पर्य ने एक ऐसी आग लगा दी जिसे बुझाना अब लगभग असंभव हो गया है।

भाजपा की प्रतिक्रिया: भावनाओं को ठेस पहुंचाना

भारतीय जनता पार्टी के नेता तुरंत उठ खड़े हुए। तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा, ‘कोई भी किसी भाषा को मरा हुआ कहने का हक नहीं रखता।’ वो सही हैं। संस्कृत मृत नहीं है। ये भाषा आज भी हर देवालय में गूंजती है, हर विवाह में उच्चारित होती है, हर यज्ञ में जलती है। इसकी आवाज़ अभी भी लाखों लोगों के दिलों में बजती है।

गौरव भाटिया ने कहा — ‘एक बार फिर हिंदुओं और हमारी संस्कृति का अपमान।’ ये बात सिर्फ भाषा के बारे में नहीं, एक सांस्कृतिक पहचान के बारे में है। और तरुण चुग ने यह भी जोर दिया — ‘भारत के प्राचीन मूल्यों के खिलाफ बोलना फैशन बन गया है।’ ये एक गहरी नाराजगी है। उनका कहना है कि डीएमके नेता अब इसे अपनी राजनीति का टूल बना रहे हैं।

क्या संस्कृत वाकई मृत है?

यहां एक दिलचस्प बात है — संस्कृत जिस तरह से जीवित है, वो किसी भी आधुनिक भाषा से अलग है। ये वह भाषा है जिसने वेदों से लेकर भारतीय दर्शन तक का आधार बनाया। इसका उपयोग आज भी विश्वविद्यालयों में होता है, जैसे संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी। ये भाषा बोली नहीं जाती, लेकिन सुनी जाती है। ये नहीं मरी, बस अपने तरीके से जी रही है।

क्या तमिल मृत है? नहीं। ये दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित भाषाओं में से एक है। इसका उपयोग रोज़ाना लाखों लोग करते हैं। इसकी लिटरेचर 2,000 साल पुरानी है। तो ये सवाल क्यों उठा? क्योंकि उदयनिधि स्टालिन ने एक आर्थिक तथ्य को एक सांस्कृतिक आक्रमण में बदल दिया।

पिछले विवाद: एक नमूना

यह पहली बार नहीं है। सितंबर 2023 में, उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को ‘डेंगू और मलेरिया’ बताया था। उस बयान पर भी भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। फिर 2024 में, उन्होंने केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया। अब ये तीसरा बयान है — और ये सब एक ही धागे पर बंधे हैं।

एक बात साफ है — ये बयान राजनीति के लिए नहीं, बल्कि भावनाओं को छेड़ने के लिए हैं। एक राजनेता के लिए ये आसान रास्ता है — एक बड़ी भाषा को नीचा दिखाकर, अपनी भाषा को ऊंचा दिखाना। लेकिन ये नहीं है विकास। ये है विभाजन।

क्या दोनों भाषाएं एक साथ नहीं बढ़ सकतीं?

के. अन्नामलाई, तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, ने एक बहुत ही सूक्ष्म बात कही — ‘तमिल ने संस्कृत समेत कई भाषाओं के शब्दों को आत्मसात किया है। यह इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी ताकत है।’

यही तो सच है। तमिल में ‘देव’, ‘गुरु’, ‘धर्म’, ‘मोक्ष’ जैसे शब्द संस्कृत से आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तमिल कमजोर है। इसका मतलब है कि ये खुली है। ये सीखने के लिए तैयार है।

क्या भारत की भाषाएं एक दूसरे के खिलाफ होनी चाहिएं? नहीं। भारत की शक्ति इसी में है कि यहां 22 भाषाएं एक साथ बोली जाती हैं। ये विविधता है। ये एकता है।

अगला कदम क्या होगा?

अब भाजपा ने इस बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही है। अगर ऐसा हुआ, तो ये पहली बार होगा कि किसी भाषा के बारे में बोलने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये खतरनाक मोड़ है।

राजनीति में शब्दों का वजन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन क्या एक शब्द के लिए देश को फाड़ना पड़े? क्या एक बयान के लिए दो भाषाओं के बीच दरार डालनी पड़े?

अगर दोनों भाषाएं एक साथ बढ़ सकती हैं — तो क्यों एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है?