दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा: सीबीआई मामले में सुनवाई जारी
दिल्ली उच्च न्यायालय में चर्चा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में केजरीवाल की जमानत के लिए कई तर्क और प्रतितर्क सामने आए हैं, जो दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े हैं। सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत का कड़ा विरोध करते हुए उन्हें इस घोटाले का 'सुतरधार' बताया है और दावा किया है कि यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी ओर, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, जो केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं, ने कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी केवल उन्हें जेल से बाहर न आने देने की एक 'इंश्योरेंस गिरफ्तारी' है और उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है।
प्रतिष्ठान के तर्क
सीबीआई ने इस मामले में अपनी अंतिम चार्जशीट ट्रायल कोर्ट में दायर की है, जिसमें केजरीवाल और उनके साथ पांच अन्य लोगों का नाम है, जिनमें आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक दुर्गेश पाठक भी शामिल हैं। सीबीआई ने यह भी दावा किया है कि केजरीवाल के जमानत पर रिहा होने से गवाहों को प्रभावित करने का खतरा बढ़ सकता है। यह मामला इस साल का सबसे चर्चित मुकदमों में से एक बन चुका है और इसके भीतर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है।
अभयासक पक्ष की दलीलें
सिंघवी ने न्यायालय में जोर देकर कहा कि केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए आरोप पूर्णतः आधारहीन हैं और उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी उन पर दबाव डालने और उन्हें राजनीतिक रूप से अस्वस्थ करने की एक साजिश है। उन्होंने दावा किया कि चार्जशीट में उल्लेखित किसी भी गवाह ने केजरीवाल के सीधे शामिल होने का उल्लेख नहीं किया है और उन्हें इस मामले में फंसाने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है।
वर्तमान स्थिति और अगली सुनवाई
अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है और जल्द ही इस पर फैसला सुनाएगी। इस बीच, केजरीवाल अभी भी तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। यह मामला दिल्ली की राजनीति में हलचल मचाने के साथ-साथ पार्टी में भी खलबली मचा रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को न्यायालय की कार्यवाही पर ध्यान रखने का निर्देश दिया है और उम्मीद जताई है कि न्याय मिलेगा।
इस मामले में दिल्ली शराब नीति को लेकर उठे सवालों ने न केवल राजनीतिक हलचल मचाई है, बल्कि सार्वजनिक ध्यान भी आकर्षित किया है। दिल्ली के नागरिक इस मामले में बड़ी संख्या में रुचि ले रहे हैं और न्यायालय के अगले आदेश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि न्यायालय का क्या फैसला होता है और इसका दिल्ली की राजनीति पर क्या असर पड़ता है।
Nabamita Das
इस मामले में सीबीआई का दावा पूरी तरह से अवास्तविक है। अगर केजरीवाल वाकई घोटाले के 'सुतरधार' होते, तो उनके खिलाफ कम से कम एक लेखा या ईमेल तो होता। लेकिन नहीं, सब कुछ सुनामी की तरह है - आवाज़ तो बहुत है, पर साक्ष्य कहाँ है? ये सब राजनीतिक रिवेंज है।